Tariff War: आज, ९ एप्रिल २०२५ रोजी, चीनच्या वित्त मंत्रालयाने अमेरिकेकडून आयात होणाऱ्या वस्तूंवर ८४% अतिरिक्त टॅरिफ (आयात कर) लादण्याची घोषणा केली. ही घोषणा अमेरिकेने नुकतीच चीनवर १०४% टॅरिफ लादण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर प्रत्युत्तर म्हणून आली. हे दोन्ही देशांमधील व्यापार युद्ध (Trade War) अधिक तीव्र झाल्याचे संकेत आहेत. या घडामोडींचा जागतिक अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी काही दिवसांपूर्वीच (२ एप्रिल २०२५ रोजी) चीनवर ३४% टॅरिफ लादण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर चीननेही प्रत्युत्तरादाखल अमेरिकन वस्तूंवर ३४% टॅरिफ लावले. पण या टॅरिफ युद्धात पुढे जाऊन अमेरिकेने ८ एप्रिल रोजी चीनला धमकी दिली की, जर चीनने आपले ३४% टॅरिफ मागे घेतले नाहीत, तर ९ एप्रिलपासून ५०% अतिरिक्त टॅरिफ लादले जातील. यामुळे एकूण टॅरिफ १०४% पर्यंत पोहोचले.
याला प्रत्युत्तर म्हणून आता चीनने अमेरिकन वस्तूंवर ८४% टॅरिफ लादण्याचा निर्णय घेतला आहे, जो १० एप्रिल २०२५ लागू होईल. चीनच्या वाणिज्य मंत्रालयाने सांगितले की, हा निर्णय अमेरिकेच्या एकतर्फी आणि आक्रमक व्यापार धोरणाला प्रत्युत्तर देण्यासाठी आहे. यामुळे चीन आपली राष्ट्रीय सुरक्षा आणि आर्थिक हितांचे रक्षण करत आहे.
Tariff War ची सुरुवात आणि पार्श्वभूमी
अमेरिका-चीन Tariff war ची सुरुवात 2018 मध्ये तत्कालीन अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने केली. ट्रम्प यांनी चीनवर बौद्धिक संपदा चोरी, अनुचित व्यापार पद्धती आणि अमेरिकन उद्योगांना हानी पोहोचवण्याचा आरोप करत चिनी आयातीवर मोठ्या प्रमाणात टॅरीफ लादले. याला प्रत्युत्तर म्हणून चीननेही अमेरिकन वस्तूंवर प्रतिकारात्मक टॅरीफ लागू केले. या संघर्षाचे मूळ कारण म्हणजे दोन्ही देशांमधील व्यापार असमतोल आणि तंत्रज्ञानातील स्पर्धा.
Tariff War ची प्रगती
2018 मध्ये सुरू झालेल्या या व्यापारयुद्धात अमेरिकेने स्टील, अल्युमिनिअम , सौर पॅनेल आणि वॉशिंग मशीनसह अनेक चिनी उत्पादनांवर 25% पर्यंत टॅरीफ लादले. त्याला प्रत्युत्तर देताना चीनने अमेरिकन सोयाबीन, ऑटोमोबाईल आणि रसायनांवर टॅरीफ वाढवले. 2019 मध्ये दोन्ही देशांमध्ये चर्चेच्या अनेक फेऱ्या झाल्या आणि जानेवारी 2020 मध्ये “फेज वन” करारावर स्वाक्षरी झाली. या करारानुसार, चीनने अमेरिकन शेती उत्पादने, ऊर्जा आणि निर्मित वस्तूंची खरेदी वाढवण्याचे मान्य केले, तर अमेरिकेने काही टॅरीफ कमी करण्याचे संकेत दिले. परंतु, हा करार पूर्णपणे अंमलात आला नाही, आणि टॅरीफचा मोठा भाग कायम राहिला.
जो बायडन यांच्या प्रशासनाने 2021 मध्ये सत्ता हाती घेतल्यानंतरही Tariff war च्या धोरणात फारसा बदल झाला नाही. बायडन यांनी ट्रम्प-युगातील टॅरीफ कायम ठेवले, परंतु त्यांनी बहुपक्षीय सहकार्यावर अधिक भर दिला. 2022 आणि 2023 मध्ये अमेरिकेने चिनी तंत्रज्ञान कंपन्यांवरील निर्बंध वाढवले, विशेषतः सेमीकंडक्टर आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रात. यामुळे Tariff war आता केवळ व्यापारापुरते मर्यादित न राहता तंत्रज्ञान युद्धात रूपांतरित झाले आहे.
अमेरिकेवर होणारा परिणाम
अमेरिकेतून आयात होणाऱ्या वस्तूंमध्ये चिकन, गहू, मका, कापूस, सोयाबीन, मांस, फळे, भाज्या आणि डेअरी उत्पादनांचा समावेश आहे. या वस्तूंवर आता ८४% टॅरिफ लागू होईल, ज्यामुळे त्या महाग होतील आणि अमेरिकन निर्यातदारांना मोठा फटका बसेल.अमेरिकेच्या मते, गेल्या वर्षी (२०२४) चीनने अमेरिकेतून १४७.८ अब्ज डॉलरच्या वस्तू आयात केल्या होत्या. या वाढत्या टॅरिफमुळे हे व्यापार संबंध आणखी बिघडण्याची शक्यता आहे.
जागतिक बाजारपेठ
चीनने अमेरिकन आयातीवर ८४% टॅरिफ लादणे हे या व्यापार युद्धातील एक नवे पाऊल आहे. हे दोन्ही देशांमधील तणाव आणि स्पर्धा दर्शवते. यामुळे ग्राहकांना महागाईचा सामना करावा लागू शकतो आणि उद्योगांना नवीन आव्हानांचा सामना करावा लागेल. पुढील काही दिवसांत या घडामोडींकडे सर्वांचे लक्ष असेल, कारण याचा परिणाम केवळ अमेरिका आणि चीनवरच नाही, तर संपूर्ण जगावर होईल.
जागतिक स्तरावर, पुरवठा साखळींमध्ये मोठे बदल झाले. अनेक कंपन्यांनी उत्पादन व्हिएतनाम, भारत आणि मेक्सिकोसारख्या देशांमध्ये हलवले, ज्याला “चायना प्लस वन” रणनीती म्हणतात. यामुळे भारतासारख्या देशांना संधी मिळाली, परंतु जागतिक व्यापारात अनिश्चितता वाढली. अमेरिका-चीन Tariff war हे आता फक्त दोन देशांपुरते मर्यादित नसून, जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या भवितव्याला आकार देणारे एक महत्त्वाचे घटक बनले आहे.
चीनची रणनीती
चीनने अमेरिकन कंपन्यांना “अविश्वसनीय संस्था” (Unreliable Entities) च्या यादीत समाविष्ट केले आहे, ज्यामुळे या कंपन्या चीनमध्ये व्यवसाय करू शकणार नाहीत. तसेच, दुर्मीळ धातूंच्या (Rare Earth Elements) निर्यातीवर नियंत्रण आणण्यासाठी लायसन्सिंग प्रणाली लागू केली आहे. या धातूंचा वापर इलेक्ट्रिक वाहने आणि स्मार्ट उपकरणांमध्ये होतो, ज्यामुळे अमेरिकेला मोठा धक्का बसू शकतो.
अमेरिकेने यापूर्वीच अनेक देशांवर “पारस्परिक टॅरिफ” (Reciprocal Tariffs) लादले आहेत. उदाहरणार्थ, भारतावर २६%, व्हिएतनामवर ४६%, आणि युरोपियन युनियनवर २०% टॅरिफ लादले गेले आहेत. ट्रम्प यांनी म्हटले आहे की, जे देश अमेरिकेवर जास्त टॅरिफ लादतात, त्यांना त्याच पद्धतीने प्रत्युत्तर दिले जाईल. या धोरणाला “America First” असेही म्हणतात.
दुसरीकडे, चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी म्हटले आहे, “चीनची अर्थव्यवस्था एक समुद्र आहे, तलाव नाही. तूफान तलावाला हादरवू शकते, पण समुद्राला नाही.” चीन आपली राष्ट्रीय सुरक्षा आणि आर्थिक हितांचे रक्षण करत आहे.
अमेरिका याला कसे प्रत्युत्तर देईल हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. ट्रम्प यांनी आधीच धमकी दिली आहे की, जर चीनने आपले टॅरिफ मागे घेतले नाहीत, तर आणखी कडक पावले उचलली जातील. काही तज्ज्ञांच्या मते, हे टॅरिफ युद्ध जागतिक मंदीला (Global Recession) आमंत्रण देऊ शकते, कारण दोन्ही देश एकमेकांवर अवलंबून आहेत. याचा परिणाम भारतासारख्या देशांवरही होऊ शकतो, कारण जागतिक व्यापारात अस्थिरता वाढेल.