गेल्या अडीच वर्षांपासून महाराष्ट्रात राजकिय वातावरण ढवळून निघत आहे. शिवसेना आणि शिंदे गट यांच्यात चाललेला शिवसेना कुणाची यावरून चाललेला सत्तासंघर्ष हे देशातील गाजलेले प्रकरण आहे. याच सत्तासंघर्षाचा आज १० जानेवारी २४ रोजी विधानसभा अध्यक्ष निकालवाचन करणार आहेत. या सत्ता संघर्षात कोण अपात्र होणार हे भारतातील राजकिय क्षेत्राला कलाटणी देणार ठरणार आहे.
शिवसेना-शिंदे गट सत्तासंघर्षाची पार्श्वभूमी
२०१९ ला महाराष्ट्रात विधानसभेच्या निवडणुका पार पडल्या. त्यात शिवसेना राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस ची युती होऊन महविकास आघाडी सरकार अस्तित्वात आले. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री तर अजित पवार उपमुख्यमंत्री म्हणून विराजमान झाले. या अडीच वर्षांत सरकारने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वात राज्याचा कारभार व्यवस्थितरीत्या हाकला.
जून २०२२ मध्ये विधानपरिषद निवडणूक पार पडली. त्याच रात्री एकनाथ शिंदेनी काही समर्थक आमदारांना फोडून बरोबर घेऊन सुरतकडे गाठले. तिथून २२ जूनला पहाटे शिंदे आणि ३० पेक्षा जास्त आमदार गुवाहाटीकडे रवाना झाले.
या घडामोडी नंतर शिवसेनेने २२ जून रोजी आमदारांची बैठक बोलावली. पण एकनाथ शिंदेसोबत फुटलेले सर्व या बैठकीस गैरहजर राहिल्याने एकनाथ शिंदेंसह १६ आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करण्याची मागणी तत्कालीन शिवसेनेचे विधिमंडळ गटनेते अजय चौधरी यांनी तत्कालीन विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांच्याकडे पत्राद्वारे केली.
एकनाथ शिंदे शिवसेना पक्षातील ३८ आमदार फोडण्यात यशस्वी झाले. त्यांनी गुवाहाटीत आवश्यक संख्याबळ पूर्ण झाल्याचा दावा केला. त्याचवेळी शिंदे समर्थक बंडखोर आमदारांचे सदस्यत्व रद्द करण्याच्या हालचाली शिवसेनेकडून सुरु झाल्या. शिवसेना विधिमंडळ पक्षाचे गटनेते म्हणून अजय चौधरी आणि मुख्य प्रतोद म्हणून सुनील प्रभू यांच्या नियुक्तीला तत्कालीन विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी मान्यता दिली.
२६ जून २२ रोजी शिवसेनेच्या बंडखोर १६ आमदारांना अपात्रतेची नोटीस बजावत ४८ तासांत बाजू मांडण्याची विधानसभा उपाध्यक्ष झिरवाळ यांनी सूचना दिली. या १६ बंडखोर आमदारांना पाठवलेल्या अपात्रतेच्या नोटिसांना आणि गटनेतेपदाच्या नियुक्तीला शिंदे गटाकडून सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले. झिरवाळ यांच्या विरोधातील अविश्वास ठरावावर निर्णय होईपर्यंत त्यांना आमदारांच्या अपात्रतेवर निर्णय घेण्यास मनाई करावी, अशी याचिका शिंदे गटाच्या वतीने न्यायालयात दाखल करण्यात आली.
शिंदे गटाच्या अपात्र आमदारांना विधानसभा उपाध्यक्षांनी पाठवलेल्या नोटिशीची मुदत सर्वोच्च न्यायालयाने बारा जुलै पर्यंत वाढवली. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी अकरा जुलै रोजी ठेवली गेली.
यादरम्यान विधानसभेत महाविकास आघाडी सरकारविरोधात अविश्वास ठराव आणला जाऊ शकतो, याकडे शिवसेनेच्या वकिलांनी लक्ष वेधले. बहुमत चाचणीला मनाई करण्याचा हंगामी आदेश द्यायला नकार देताना, या प्रक्रियेत काही बेकायदा आढळल्यास न्यायालयात येण्याची मुभा असल्याचे न्यायालयाकडून स्पष्ट केले गेले.
२८ जूनरोजी भाजपचे नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी रात्री राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेतली. उद्धव ठाकरे सरकारने बहुमत गमावले असून विधानसभेत ठाकरे सरकारला बहुमत सिद्ध करण्याचा आदेश देण्याची राज्यपालांना विनंती.
आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना ३० जूनला बहुमत सिद्ध करण्याचे निर्देश राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी दिले. हा ठराव आणि बहुमत चाचणी ३० जून २०२२ रोजीच पूर्ण केले जावेत आणि कोणत्याही कारणाने पुढे ढकलली जाऊ नये, असे राजभवनाच्या पत्रात म्हटले होते.
या बहुमत चाचणीला शिवसेनेच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने शिवसेनेची याचिका फेटाळली. त्यानंतर उद्धव ठाकरे यांची राजीनाम्याची घोषणा केली. उद्धव ठाकरेंच्या राजीनाम्याच्या घोषणेनंतर शिंदे गटाचे आमदार त्याच दिवशी मध्यरात्री गोव्यात दाखल झाले.
एकनाथ शिंदे दुपारी गोव्यातून मुंबईत परतले. शिंदे आणि फडणवीस यांनी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांची भेट घेऊन सत्तास्थापनेचा दावा केला होता. राज्यपालांच्या भेटीनंतर पत्रकार परिषदेत एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतील असे फडणवीसांनी जाहीर केले.
आपण सरकारमध्ये सहभागी होणार नाही, असेही त्यांनी सांगितले. परंतु भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाकडून फडणवीसांना उपमुख्यमंत्री घोषित करण्यात आले. उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिल्यानंतर मुख्यमंत्रिपदी एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्रिपदी देवेंद्र फडणवीस यांचा शपथविधी झाला.
याचदरम्यान विधानसभा अध्यक्षपदासाठी भाजप-शिंदे गटाकडून राहुल नार्वेकर यांना उमेदवारी जाहीर झाली. एकनाथ शिंदे यांच्या बंडखोरीनंतर शिवसेनेकडून विधिमंडळाचे गटनेतेपद अजय चौधरी यांना देण्यात आले. पण दोन तृतीयांश आमदारांचा पाठिंबा असल्याने आपणच शिवसेना गटनेता असल्याचा दावा शिंदे यांनी केला. शिवसेनेचा ‘व्हिप’ आम्हाला लागू होत नाही, असे त्‍यांचे म्हणणे होते.
झिरवाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली राहुल नार्वेकर यांच्या अध्यक्षपदी निवडीची प्रक्रिया पार पडली. त्यानंतर रात्री उशिरा विधिमंडळ सचिवालयाने शिवसेना गटनेतेपदी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि प्रतोदपदी भरत गोगावले यांची नियुक्ती वैध असल्याचे जाहीर.
४ जुलै २०२२ रोजी एकनाथ शिंदे सरकारवरील विश्वासदर्शक ठराव १६४ विरुद्ध ९९ मतांनी विधानसभेत मंजूर झाला. विधानसभेच्या विरोधी पक्षनेतेपदी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांची निवड करण्यात आली.
७ जुलै रोजी शिवसेनेच्या ३९ बंडखोर आमदारांवरील अपात्रता याचिकेवर उपाध्यक्षांचा निर्णय व्हावा, यासाठी तातडीने सुनावणी घेण्याची महाविकास आघाडीने सर्वोच्च न्यायालयात मागणी केली. परंतु ही मागणी फेटाळण्यात आली.
विधानसभा अध्यक्ष १२ जुलैला आमदारांच्या अपात्रतेसंबंधी निर्णय घेणार होते. ही सुनावणी घटनापीठासमोर होणे गरजेचे असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्पष्ट केले गेले. सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी होईपर्यंत आमदारांवर कारवाईचा निर्णय न घेण्याबाबत विधानसभा अध्यक्षांना सूचना सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिली गेली.
शिवसेनेतील फुटीबाबत दाखल झालेल्या याचिकांमधून घटनात्मक मुद्दे पुढे आले असून त्यावर व्यापक खंडपीठाकडे सुनावणीचे संकेत सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी दिले. मूळ शिवसेना कोणती हा वाद निवडणूक आयोगात गेल्यावर न्यायालयीन सुनावणी झाल्याशिवाय निवडणूक आयोगाने ठोस निर्णय घेऊ नये, असा आदेश सरन्यायाधीशांनी दिला.
८ ऑक्टोबर २२ रोजी निवडणूक आयोगाने शिवसेनेचे धनुष्यबाण चिन्ह गोठविले. १७ फेब्रुवारी २०२३ रोजी निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला अधिकृत शिवसेना म्हणून मान्यता दिली. ‘धनुष्यबाण’ हे चिन्हही त्यांना दिले. बरोबरच शिवसेना ठाकरे गटासाठी मशाल हे चिन्ह देण्यात आले. या निर्णयाविरुद्ध ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
सर्वोच्च न्यायालयात या सत्तासंघर्षाची सुनावणी सुमारे नऊ महिने सुरु होती. सरन्यायधीश चंद्रचूड यांनी एकनाथ शिंदे यांच्यासह १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर वाजवी वेळेत घेतील, असे सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्पष्ट केले. त्यानंतर सत्तासंघर्ष सर्वोच्च न्यायालयातून विधानसभा अध्यक्षांच्या कक्षेत आला.
परंतु विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर हे या सुनावणी साठी विलंब करू लागल्यानंतर ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा धाव घेतली. त्यावर ३१ डिसेंबरपर्यंत सुनावणी पूर्ण करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना आदेश दिला.
परंतू राहुल नार्वेकरांनी ही मुदत वाढवून मिळवावी अशी विनंती सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली. परंतू न्यायलयाने ही सुनावणी १० जानेवारी २०२४ पर्यंत पूर्ण करुन निकाल द्यावा असा आदेश विधान सभा अध्यक्षांना दिला.
अनेक आरोप-प्रत्यारोप, राजकिय घडामोडी नंतर या सत्तासंघर्षाच्या निकालाचा मुहर्त निघाला आहे. शिवसेनेचं भवितव्य ठरवणारा निकल आज दिला जाणार आहे. अपात्र कोण ठरणार याची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे. आजच्या निकालात फक्त ठळक मुद्दे वाचले जाणार आहेत.
1 thought on “शिवसेना शिंदे गट सत्तासंघर्ष: अपात्र कोण? 40 की 14.?”