Donald trump यांनी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून आपल्या कारकिर्दीत आयात शुल्क (टॅरिफ) धोरणावर विशेष लक्ष केंद्रित केले. त्यांच्या मते, अमेरिकेचे व्यापार धोरण हे देशाच्या आर्थिक आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. ट्रम्प यांनी सातत्याने असा दावा केला की, अमेरिकेच्या उदार व्यापार धोरणामुळे इतर देशांनी अमेरिकेचा फायदा घेतला आहे, ज्यामुळे अमेरिकेचे वार्षिक व्यापार तूट (ट्रेड डेफिसिट) वाढले आहे.
Donald trump यांचा आयात शुल्कावरील दृष्टिकोन
ट्रम्प यांनी त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळापासूनच (2017-2021) आणि दुसऱ्या कार्यकाळात (2025 पासून) “अमेरिका फर्स्ट” (America First) या धोरणाला प्राधान्य दिले. त्यांचा असा विश्वास आहे की, अमेरिकेच्या खुल्या अर्थव्यवस्थेचा अनेक देशांनी गैरफायदा घेतला आहे. उदाहरणार्थ, अमेरिका जगातील सर्वात खुली अर्थव्यवस्था असूनही, इतर देश अमेरिकन वस्तूंवर जास्त आयात शुल्क लावतात, तर अमेरिका तुलनेने कमी शुल्क आकारते. यामुळे अमेरिकेची निर्यात कमी होऊन आयात वाढते, ज्याचा परिणाम म्हणून व्यापार तूट सातत्याने वाढत आहे. 2024 मध्ये अमेरिकेची वस्तूंची व्यापार तूट 1 ट्रिलियन डॉलर्सपेक्षा जास्त होती, असे त्यांनी अनेकदा नमूद केले आहे.
Donald trump यांनी यावर उपाय म्हणून “रेसिप्रोकल टॅरिफ” (परस्पर आयात शुल्क) धोरणाचा पुरस्कार केला. या धोरणानुसार, जर एखादा देश अमेरिकन वस्तूंवर विशिष्ट प्रमाणात आयात शुल्क लावत असेल, तर अमेरिकेनेही त्या देशाच्या वस्तूंवर तेवढेच शुल्क लावावे. त्यांच्या मते, हे धोरण अमेरिकन कामगारांचे आणि उद्योगांचे संरक्षण करेल, तसेच व्यापारातील असमतोल दूर करेल.
ट्रम्प यांचे आयात शुल्क धोरणाचे उदाहरण
Donald trump यांनी आपल्या पहिल्या कार्यकाळात अनेक देशांवर आयात शुल्क लादले होते. उदाहरणार्थ, 2018 मध्ये त्यांनी स्टीलवर 25% आणि अॅल्युमिनियमवर 10% आयात शुल्क जाहीर केले. हे शुल्क प्रामुख्याने चीन, कॅनडा आणि मेक्सिकोसारख्या देशांना लक्ष्य करणारे होते. त्याचप्रमाणे, त्यांनी चिनी वस्तूंवर मोठ्या प्रमाणात शुल्क लादले, ज्यामुळे अमेरिका आणि चीन यांच्यात व्यापार युद्ध (ट्रेड वॉर) सुरू झाले. या कृतीचा उद्देश अमेरिकन उद्योगांना संरक्षण देणे आणि स्थानिक उत्पादनाला चालना देणे हा होता.
दुसऱ्या कार्यकाळात, मार्च 2025 पर्यंत, ट्रम्प यांनी “फेयर अँड रेसिप्रोकल प्लॅन” (निष्पक्ष आणि परस्पर योजना) जाहीर केली. या योजनेअंतर्गत, त्यांनी 2 एप्रिल 2025 पासून सर्व देशांवर परस्पर आयात शुल्क लागू करण्याचे संकेत दिले आहेत. यामध्ये भारतासारख्या देशांचाही समावेश आहे, ज्यांच्यावर ट्रम्प यांनी “उच्च शुल्क आकारणारा देश” असा ठपका ठेवला आहे. उदाहरणार्थ, भारत अमेरिकन मोटरसायकलींवर 100% शुल्क लावतो, तर अमेरिका भारतीय मोटरसायकलींवर फक्त 2.4% शुल्क आकारते. ट्रम्प यांच्या मते, ही असमानता दूर करण्यासाठी परस्पर शुल्क आवश्यक आहे.
भारतावरील परिणाम
ट्रम्प यांच्या आयात शुल्क धोरणाचा भारतावरही मोठा परिणाम होऊ शकतो. भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापारात भारताला सध्या अधिशेष (ट्रेड सरप्लस) आहे. 2023 मध्ये भारताने अमेरिकेला 77.51 अब्ज डॉलर्सच्या वस्तूंची निर्यात केली, तर अमेरिकेकडून आयात फक्त 42.19 अब्ज डॉलर्सची होती. भारताचे औषधे, कापड आणि माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्र अमेरिकेवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे. जर ट्रम्प यांनी भारतावर परस्पर शुल्क लादले, तर भारतीय निर्यातीला मोठा फटका बसू शकतो.
उदाहरणार्थ, भारत अमेरिकेला मोठ्या प्रमाणात जेनेरिक औषधे पुरवतो, ज्यांचा वाटा अमेरिकेतील 50% औषध बाजारात आहे. जर या औषधांवर शुल्क लादले गेले, तर त्यांची किंमत वाढेल, ज्याचा परिणाम अमेरिकन ग्राहकांवर आणि भारतीय औषध कंपन्यांवर होईल. त्याचप्रमाणे, कापड आणि माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील निर्यातीवरही परिणाम होऊ शकतो.
Donald trump यांचे तर्क आणि टीका
Donald trump यांचा असा युक्तिवाद आहे की, आयात शुल्कामुळे अमेरिकन उत्पादनांना प्रोत्साहन मिळेल, रोजगार वाढतील आणि व्यापार तूट कमी होईल. त्यांनी अनेकदा म्हटले आहे की, “टॅरिफ हा शब्दकोशातील सर्वात सुंदर शब्द आहे.” त्यांच्या मते, हे धोरण अमेरिकन अर्थव्यवस्थेला मजबूत करेल आणि परदेशी देशांना अमेरिकेचा फायदा घेण्यापासून रोखेल.
मात्र, अर्थतज्ज्ञ आणि टीकाकारांचे मत वेगळे आहे. त्यांच्या मते, आयात शुल्कामुळे ग्राहकांसाठी वस्तूंच्या किमती वाढतील, ज्यामुळे महागाई (इन्फ्लेशन) वाढू शकते. उदाहरणार्थ, जर आयात शुल्कामुळे स्टील आणि अॅल्युमिनियमच्या किमती वाढल्या, तर त्याचा परिणाम कार, बांधकाम आणि इतर उद्योगांवर होईल.
शिवाय, इतर देशांनीही प्रत्युत्तरादाखल अमेरिकन वस्तूंवर शुल्क लादले, तर अमेरिकेची निर्यात कमी होऊन व्यापार युद्धाला चालना मिळू शकते.
निष्कर्ष
Donald trump यांचे आयात शुल्क धोरण हे त्यांच्या “अमेरिका फर्स्ट” या तत्त्वज्ञानाचा अविभाज्य भाग आहे. त्यांचा उद्देश अमेरिकन उद्योगांचे संरक्षण करणे आणि व्यापारातील असमतोल दूर करणे हा आहे. मात्र, या धोरणाचे जागतिक व्यापारावर, विशेषतः भारतासारख्या देशांवर सकारात्मक आणि नकारात्मक असे दोन्ही परिणाम होऊ शकतात. भारताला आपली व्यापार धोरणे आणि परस्पर चर्चा यावर लक्ष केंद्रित करून या आव्हानांना सामोरे जावे लागेल. ट्रम्प यांचे हे धोरण येत्या काळात जागतिक अर्थव्यवस्थेला कशी दिशा देईल, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.