Donald Trump यांनी 9 एप्रिल 2025 रोजी एक महत्त्वपूर्ण घोषणा केली की, त्यांनी सर्व देशांवरील नवीन शुल्कांवर (टॅरिफ्स) 90 दिवसांची स्थगिती जाहीर केली आहे, परंतु ही स्थगिती चीनला लागू होणार नाही. या घोषणेनुसार, चीनवर लादले जाणारे शुल्क तात्काळ प्रभावाने 125% पर्यंत वाढवण्यात आले आहे, तर इतर सर्व देशांसाठी शुल्काचा दर 10% इतका कमी करण्यात आला आहे. यामुळे जागतिक व्यापार आणि अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
निर्णयाची पार्श्वभूमी
Donald Trump यांनी आपल्या अध्यक्षीय कारकिर्दीत व्यापार धोरणावर विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. त्यांच्या मते, अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी आणि स्थानिक उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी परदेशी आयातीवर कठोर शुल्क लादणे आवश्यक आहे. यापूर्वी त्यांनी 2 एप्रिल 2025 रोजी सर्व देशांवर 10% बेसलाइन शुल्क आणि सुमारे 60 देशांवर त्यापेक्षा जास्त ‘प्रतिशुल्क’ (reciprocal tariffs) जाहीर केले होते. या निर्णयामुळे जागतिक बाजारपेठेत मोठी खळबळ उडाली होती. स्टॉक मार्केटमध्ये $6 ट्रिलियनपेक्षा जास्त मूल्याची हानी झाली आणि अनेक देशांनी प्रत्युत्तरादाखल आपली शुल्के वाढवण्याची तयारी दर्शवली होती.
9 एप्रिल रोजी सकाळीच चीनने अमेरिकन आयातीवर 84% शुल्क लादले, जे ट्रम्प यांनी चीनवर लादलेल्या 104% शुल्काच्या प्रत्युत्तरात होते. या व्यापारी युद्धाच्या तीव्रतेमुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेत अस्थिरता निर्माण झाली होती. मात्र, ट्रम्प यांनी दावा केला की, 75 हून अधिक देशांनी अमेरिकेशी व्यापार करारासाठी संपर्क साधला आहे आणि त्यांनी अमेरिकेविरुद्ध कोणतेही प्रत्युत्तर दिलेले नाही. या पार्श्वभूमीवर त्यांनी 90 दिवसांची शुल्क स्थगिती जाहीर केली, ज्यामुळे इतर देशांना व्यापार करारासाठी वेळ मिळेल.
या निर्णयाचे कारणे
Donald Trump यांच्या या निर्णयामागे अनेक कारणे असू शकतात. पहिले म्हणजे, जागतिक बाजारपेठेतील अस्थिरता. त्यांच्या आधीच्या शुल्क घोषणेनंतर स्टॉक मार्केटमध्ये मोठी घसरण झाली होती, ज्यामुळे गुंतवणूकदार आणि उद्योगांमध्ये भीती निर्माण झाली होती. दुसरे कारण म्हणजे, अनेक देशांनी वाटाघाटींसाठी संपर्क साधल्याने Donald Trump यांना त्यांचे धोरण अधिक लवचिक करण्याची गरज भासली असावी. तिसरे आणि महत्त्वाचे कारण म्हणजे, चीनशी व्यापारी युद्ध तीव्र करण्याची त्यांची रणनीती. चीनने 84% शुल्क जाहीर केल्यानंतर ट्रम्प यांनी त्याला आणखी कठोर प्रत्युत्तर देण्याचा निर्णय घेतला, ज्यामुळे हे युद्ध आता अमेरिका आणि चीन यांच्यापुरते मर्यादित झाले आहे.
अमेरिकेचे ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेन्ट यांनी या निर्णयाला Donald Trump यांची “रणनीती” असल्याचे म्हटले आहे. त्यांच्या मते, Donald Trump यांनी ही स्थगिती बाजारातील घसरणीमुळे नव्हे, तर देशांशी “विशिष्ट” व्यापार करार करण्यासाठी जाणीवपूर्वक जाहीर केली आहे.
घोषणेची प्रमुख वैशिष्ट्ये
चीनवर 125% शुल्क: Donald Trump यांनी चीनवर शुल्क 104% वरून 125% पर्यंत वाढवले. त्यांचे म्हणणे आहे की, “चीनने जागतिक बाजारपेठांबद्दल अनादर दाखवला आहे,” आणि म्हणूनच हा निर्णय घेण्यात आला. हा निर्णय तात्काळ प्रभावाने लागू झाला आहे.
इतर देशांसाठी 90 दिवसांची स्थगिती: चीन वगळता इतर सर्व देशांवरील उच्च प्रतिशुल्कांना 90 दिवसांसाठी स्थगित करण्यात आले आहे. या काळात शुल्काचा दर 10% इतका असेल, जो आधीच्या उच्च दरापेक्षा कमी आहे.
वाटाघाटींसाठी संधी: Donald Trump यांनी म्हटले आहे की, ही स्थगिती म्हणजे इतर देशांना अमेरिकेशी व्यापार, शुल्क, चलन हेराफेरी आणि गैर-आर्थिक अडथळ्यांबाबत चर्चा करण्याची संधी आहे. त्यांनी हेही सुचवले की, जे देश प्रत्युत्तर देणार नाहीत, त्यांना या काळात फायदा होईल.
या घोषणेचे परिणाम
जागतिक बाजारपेठ
या घोषणेनंतर अमेरिकेच्या स्टॉक मार्केटमध्ये तात्काळ सकारात्मक प्रतिक्रिया दिसून आली. डाऊ जोन्स निर्देशांक 1,800 अंकांनी वाढला, तर S&P 500 मध्ये जवळपास 6% वाढ झाली. युरोप आणि आशियाई बाजारपेठांमध्येही स्थिरता दिसून आली. ही स्थगिती जागतिक व्यापार युद्धाची भीती कमी करणारी ठरली आहे, परंतु चीनबाबतच्या वाढत्या तणावामुळे दीर्घकालीन अनिश्चितता कायम आहे.
अमेरिकन अर्थव्यवस्था
या निर्णयामुळे अमेरिकन ग्राहकांना आणि व्यवसायांना तात्पुरता दिलासा मिळेल, कारण आयात वस्तूंच्या किमती तात्काळ वाढणार नाहीत. तथापि, चीनवर वाढलेले शुल्क अमेरिकेतील आयातदारांना आणि ग्राहकांना महागाईचा सामना करावा लागू शकतो, कारण अनेक वस्तूंची आयात चीनवर अवलंबून आहे.
चीन
चीनवर 125% शुल्कामुळे त्यांच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा दबाव येईल. चीनने यापूर्वीच अमेरिकन वस्तूंवर 84% शुल्क लादले आहे, आणि आता Donald Trump यांच्या या पावलाने दोन्ही देशांमधील व्यापारी संबंध आणखी बिघडतील. यामुळे चीनला आपली रणनीती बदलावी लागू शकते किंवा आणखी कठोर प्रत्युत्तर द्यावे लागू शकते.
इतर देश
90 दिवसांची स्थगिती ही इतर देशांसाठी संधी आहे. कॅनडा, मेक्सिको, युरोपियन युनियन यासारख्या देशांना अमेरिकेशी नवीन व्यापार करार करण्यासाठी वेळ मिळेल. तथापि, जर हे देश वाटाघाटीत यशस्वी ठरले नाहीत, तर 90 दिवसांनंतर पुन्हा उच्च शुल्कांचा सामना करावा लागू शकतो.
भविष्यातील संभाव्य घडामोडी
हा निर्णय जागतिक व्यापाराच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. पुढील 90 दिवसांत अनेक देश अमेरिकेशी करार करण्याचा प्रयत्न करतील. Donald Trump यांनी सुचवले आहे की, या चर्चेत द्रवीकृत नैसर्गिक वायू (LNG), गैर-आर्थिक अडथळे, चलन धोरण आणि सबसिडी यासारखे मुद्दे समाविष्ट असतील. जर हे करार यशस्वी झाले, तर जागतिक व्यापारात नवीन संतुलन निर्माण होऊ शकते.
चीनच्या बाबतीत, जर त्यांनी आपले धोरण बदलले नाही, तर हे व्यापारी युद्ध आणखी तीव्र होऊ शकते. ट्रम्प यांनी यापूर्वीच म्हटले आहे की, “चीनला लवकरच हे समजेल की अमेरिका आणि इतर देशांची लूट करणे आता शक्य नाही.” यामुळे चीन आणि अमेरिका यांच्यातील तणाव केवळ व्यापारापुरता मर्यादित न राहता, राजकीय आणि सामरिक स्तरावरही वाढू शकतो.
डोनाल्ड ट्रम्प यांचा हा निर्णय त्यांच्या “अमेरिका फर्स्ट” धोरणाचा एक भाग आहे, ज्यामध्ये त्यांनी जागतिक व्यापाराला नवीन दिशा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. 90 दिवसांची शुल्क स्थगिती हा एक लवचिक दृष्टिकोन दर्शवतो, तर चीनवर वाढलेले शुल्क त्यांच्या कठोर भूमिकेचे प्रतीक आहे. या निर्णयामुळे तात्पुरती स्थिरता आली असली, तरी दीर्घकालीन परिणाम हे पुढील वाटाघाटी आणि चीनच्या प्रतिक्रियेवर अवलंबून असतील. जागतिक अर्थव्यवस्था आता एका नव्या टप्प्यावर उभी आहे, जिथे सहकार्य आणि संघर्ष यांच्यातील संतुलन ठरवेल की भविष्य कसे असेल.