Hyderabad University Protest (हैदराबाद विद्यापीठातील आंदोलन) हा एक अलीकडील आणि महत्त्वाचा विषय आहे, जो २०२५ मध्ये चर्चेत आला. हे आंदोलन हैदराबाद विश्वविद्यालयाच्या (University of Hyderabad) परिसराजवळील सुमारे ४०० एकर जमिनीच्या प्रस्तावित विकास आणि नीलामीच्या विरोधात विद्यार्थ्यांनी सुरू केले आहे.
Hyderabad University Protest चे कारण
हैदराबाद विश्वविद्यालयाच्या गाचीबोवली परिसरातील कांचा गाचीबोवली येथील ४०० एकर जमीन ही जैवविविधतेने समृद्ध मानली जाते. या जमिनीवर अनेक प्रजातींची झाडे, वनस्पती, पक्षी आणि प्राणी आढळतात, ज्यामुळे ती पर्यावरणीय दृष्टिकोनातून महत्त्वाची आहे. तेलंगाना राज्य औद्योगिक अवसंरचना निगम (TGIIC) आणि राज्य सरकारने या जमिनीवर माहिती तंत्रज्ञान (IT) पार्कसह व्यावसायिक प्रकल्प उभारण्यासाठी विकास योजना जाहीर केली होती. या योजनेनुसार, जमिनीची नीलामी करून ती खासगी विकासकांना देण्याचा प्रस्ताव होता. ही जमीन हैदराबादच्या आयटी कॉरिडॉर आणि वित्तीय जिल्ह्याच्या जवळ असल्याने तिचे व्यावसायिक मूल्य खूप जास्त आहे.
विद्यार्थ्यांचा आरोप आहे की, सरकारच्या या निर्णयामुळे विश्वविद्यालयाच्या पर्यावरणीय संतुलनाला धोका निर्माण होईल आणि जैवविविधतेची हानी होईल. त्याचबरोबर, ही जमीन विश्वविद्यालयाच्या मालकीची असल्याचा दावा विद्यार्थ्यांनी केला, तर प्रशासनाने असा दावा नाकारला आहे की ही जमीन कधीच विश्वविद्यालयाच्या अधिकृत क्षेत्रात समाविष्ट नव्हती.
Hyderabad University Protest ची सुरुवात आणि स्वरूप
आंदोलनाची सुरुवात २९ मार्च २०२५ रोजी झाली, जेव्हा विद्यार्थ्यांनी विश्वविद्यालय परिसरात बुलडोझर आणि सरकारी मशीनरी कार्यरत असल्याचे पाहिले. यानंतर, हैदराबाद विश्वविद्यालय छात्रसंघाच्या (UoHSU) नेतृत्वाखाली विद्यार्थ्यांनी मुख्य प्रवेशद्वाराजवळ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन सुरू केले. सुमारे ३०-४० विद्यार्थी हातात फलक घेऊन आणि सरकारविरोधी घोषणा देऊन एकत्र जमले. या प्रदर्शनादरम्यान, काही विद्यार्थी बुलडोझरवर चढले आणि “सरकार परत जा” अशा घोषणा दिल्या.
३० मार्च रोजी हे आंदोलन तीव्र झाले, जेव्हा मोठ्या संख्येने विद्यार्थी आणि काही शिक्षकही या विरोधात सामील झाले. विद्यार्थ्यांनी कक्षांचे बहिष्कार आणि अनिश्चितकालीन संपाचे आवाहन केले. या दरम्यान, गाचीबोवली पोलिसांनी हस्तक्षेप करून आंदोलन शांत करण्याचा प्रयत्न केला आणि ५० हून अधिक विद्यार्थ्यांना ताब्यात घेतले. मात्र, नंतर सर्वांना सोडण्यात आले.
२ एप्रिल २०२५ रोजी हैदराबाद विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांना पोलिसांनी वादग्रस्त ४०० एकर जमिनीवर प्रवेश करण्यास मनाई केल्याने व विद्यार्थ्यांवर लाठीचार्जे केल्याने हैदराबाद विद्यापीठाच्या आवारात तणाव निर्माण झाला.
विद्यार्थ्यांनी या आंदोलनातून खालील प्रमुख मागण्या मांडल्या:
- सरकारने प्रस्तावित नीलामी योजना मागे घ्यावी.
- ही जमीन विश्वविद्यालयाच्या नावावर अधिकृतपणे नोंदवावी आणि तिचे पर्यावरणीय महत्त्व लक्षात घेऊन संरक्षित करावी.
- आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी केलेल्या कथित लाठीमार आणि विद्यार्थ्यांना ताब्यात घेण्याच्या कारवाईचा निषेध.
- सरकार आणि विश्वविद्यालय प्रशासनाने विद्यार्थ्यांशी चर्चा करून पर्यायी उपाय शोधावेत.
Hyderabad University Protest वर सरकार आणि प्रशासनाची भूमिका
तेलंगाना सरकार आणि विश्वविद्यालय प्रशासनाने या प्रकरणावर वेगवेगळी मते मांडली आहेत. सरकारच्या म्हणण्यानुसार ही जमीन १९७४ पासून राज्य सरकारच्या मालकीची आहे आणि ती विश्वविद्यालयाला कधीही हस्तांतरित करण्यात आली नव्हती. सरकारचा दावा आहे की, या जमिनीचा विकास स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना देईल आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण करेल.
तर विश्वविद्यालय प्रशासनाने स्पष्ट केले की ही जमीन त्यांच्या अधिकृत क्षेत्रात येत नाही, परंतु विद्यार्थ्यांच्या भावना लक्षात घेऊन ते सरकारशी चर्चा करू शकतात.
Hyderabad University Protest ला पाठिंबा आणि प्रतिक्रिया
पर्यावरण कार्यकर्ते, अनेक पर्यावरणवादी आणि स्थानिक रहिवाशांनी विद्यार्थ्यांना पाठिंबा दिला आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, ही जमीन शहरासाठी “कार्बन सिंक” म्हणून काम करते आणि तिचा व्यावसायिक विकास पर्यावरणाला हानी पोहोचवेल. काही विरोधी पक्षांनी सरकारवर टीका केली आहे आणि विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांना समर्थन दिले आहे. ३ एप्रिल २०२५ रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करून जमिनीवरील विकासकामांवर तात्पुरती स्थगिती आणली, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांनी जल्लोष साजरा केला.
Hyderabad University Protest चे परिणाम
या आंदोलनामुळे हैदराबाद विश्वविद्यालयातील विद्यार्थ्यांची एकजूट आणि पर्यावरण संरक्षणाबद्दलची त्यांची जागरूकता अधोरेखित झाली. तात्पुरत्या स्थगितीमुळे विद्यार्थ्यांना आशा निर्माण झाली आहे, परंतु हा विषय पूर्णपणे निकाली निघालेला नाही. सरकार आणि विद्यार्थ्यांमधील चर्चा अद्याप प्रलंबित आहे, आणि येत्या काळात या आंदोलनाचे भविष्य ठरेल. हैदराबाद विद्यापीठातील हे आंदोलन केवळ जमिनीच्या मालकीचा प्रश्न नसून, पर्यावरण संरक्षण, शैक्षणिक संस्थांच्या स्वायत्ततेचा आणि विद्यार्थ्यांच्या हक्कांचा मुद्दा आहे.
हे आंदोलन देशभरातील इतर विद्यापीठांमध्येही पर्यावरण आणि विकास यांच्यातील संतुलनावर चर्चा घडवून आणू शकते. सध्यातरी, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळाला असला, तरी या लढ्याचा अंतिम निकाल भविष्यातील घडामोडींवर अवलंबून आहे.