RBI Repo Rate: 9 एप्रिल 2025 रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) आपल्या पहिल्या द्वैमासिक मौद्रिक धोरण बैठकीत रेपो दरात 25 बेसिस पॉइंट्सची (0.25%) कपात जाहीर केली. यामुळे रेपो दर 6.25% वरून 6% पर्यंत खाली आला आहे. ही कपात फेब्रुवारी 2025 नंतरची दुसरी सलग कपात आहे, ज्यामुळे RBI चे धोरण “न्यूट्रल” वरून “अॅकमोडेटीव्ह” (सुकर) अशा दिशेने वळले आहे.
RBI चे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी ही घोषणा केली, ज्यामध्ये महागाई नियंत्रणात असल्याचे आणि जागतिक आर्थिक अनिश्चिततेमुळे अर्थव्यवस्थेला आधार देण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे स्पष्ट केले. या निर्णयाचा परिणाम गृहकर्ज, ऑटो लोन आणि इतर कर्जांवर होणार असून, सामान्य नागरिकांना EMI मध्ये दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
RBI Repo Rate: दर कपातीचे कारण
RBI Repo Rate कपातीच्या या निर्णयामागे अनेक कारणे आहेत. पहिले कारण म्हणजे महागाई दर कमी होत असल्याचे दिसून येत आहे. जानेवारी-फेब्रुवारी 2025 मध्ये ग्राहक मूल्य निर्देशांक (CPI) आधारित किरकोळ महागाई 5.2% वरून 3.6% पर्यंत घसरली आहे. अन्नधान्याच्या किमतींमध्ये मोठी घट झाल्याने हा बदल दिसून आला आहे.
RBI repo Rate कपातीचे दुसरे कारण म्हणजे जागतिक आर्थिक परिस्थितीतील अनिश्चितता, विशेषतः अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर लादलेल्या 26% परस्पर टॅरिफमुळे. या टॅरिफमुळे भारताच्या निर्यातीवर परिणाम होऊ शकतो आणि जीडीपी वाढीवर दबाव येऊ शकतो. यामुळे RBI ने अर्थव्यवस्थेला प्रोत्साहन देण्यासाठी व्याजदर कमी करण्याचा निर्णय घेतला.
RBI ने आपला जीडीपी वाढीचा अंदाजही 6.7% वरून 6.5% पर्यंत कमी केला आहे, तर महागाईचा अंदाज 4.2% वरून 4% पर्यंत खाली आणला आहे. हे बदल सामान्य मॉन्सूनच्या अपेक्षेवर आधारित आहेत, ज्यामुळे अन्नधान्याच्या किमती स्थिर राहण्याची शक्यता आहे.
रेपो दर म्हणजे काय?
रेपो दर हा तो व्याजदर आहे ज्याद्वारे RBI व्यावसायिक बँकांना अल्पकालीन कर्ज देते. जेव्हा रेपो दर कमी होतो, तेव्हा बँकांना RBI कडून स्वस्तात कर्ज मिळते, ज्याचा फायदा बँका त्यांच्या ग्राहकांना कमी व्याजदराच्या स्वरूपात देऊ शकतात. यामुळे कर्ज स्वस्त होते आणि बाजारात रोखता (लिक्विडिटी) वाढते, ज्यामुळे आर्थिक क्रियांना चालना मिळते.
सामान्य नागरिकांवर परिणाम
RBI Repo Rate कपातीमुळे गृहकर्ज, ऑटो लोन आणि वैयक्तिक कर्जांचे व्याजदर कमी होण्याची शक्यता आहे. उदाहरणार्थ, जर एखाद्या व्यक्तीने 50 लाख रुपयांचे गृहकर्ज 20 वर्षांसाठी 8.5% व्याजदराने घेतले असेल, तर त्याचा मासिक EMI सुमारे 43,391 रुपये असेल. रेपो दर कपातीमुळे व्याजदर 8.25% पर्यंत खाली आल्यास EMI 42,500 रुपयांपर्यंत कमी होऊ शकतो. यामुळे दरमहा सुमारे 891 रुपये आणि 20 वर्षांत एकूण 2.14 लाख रुपयांची बचत होऊ शकते. ही बचत लहान असली तरी मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी आणि छोट्या व्यवसायांसाठी महत्त्वपूर्ण ठरू शकते.
बँकांचे स्वस्त गृहकर्ज
9 एप्रिल 2025 पर्यंत, काही सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी गृहकर्जावरील व्याजदर 8.1% ते 8.25% पर्यंत कमी केले आहेत. खासगी बँकांच्या तुलनेत (ज्या 8.5% किंवा त्याहून अधिक व्याजदर आकारतात), सार्वजनिक बँका स्वस्त कर्ज देत आहेत. या कपातीमुळे गृह खरेदीला प्रोत्साहन मिळण्याची शक्यता आहे.
जागतिक परिस्थिती आणि ट्रम्प टॅरिफ
ट्रम्प प्रशासनाने 9 एप्रिल 2025 रोजी भारतासह अनेक देशांवर परस्पर टॅरिफ लागू केले. भारतावर 26% टॅरिफ लादण्यात आले असून, याचा परिणाम भारतीय निर्यातीवर आणि एकूण अर्थव्यवस्थेवर होऊ शकतो. तज्ज्ञांच्या मते, यामुळे भारताच्या जीडीपी वाढीवर 0.2 ते 0.3% चा थेट परिणाम होऊ शकतो. याशिवाय, जागतिक मंदीचा धोका आणि वाढत्या व्यापार युद्धामुळे RBI ला अधिक सावध धोरण स्वीकारावे लागले आहे. संजय मल्होत्रा यांनी सांगितले की, भारतावर या टॅरिफचा प्रभाव इतर देशांच्या तुलनेत कमी आहे, परंतु तरीही अर्थव्यवस्थेला आधार देण्यासाठी पावले उचलणे आवश्यक आहे.
उद्योग आणि बाजाराची प्रतिक्रिया
RBI Repo Rate कपातीचे रिअल इस्टेट आणि ऑटोमोबाईल क्षेत्रात स्वागत झाले आहे. रिअल इस्टेट तज्ज्ञांच्या मते, व्याजदर कमी झाल्याने घर खरेदीला चालना मिळेल आणि मागणी वाढेल. ऑटो क्षेत्रातही स्वस्त कर्जामुळे वाहन विक्री वाढण्याची शक्यता आहे. तथापि, शेअर बाजारात मिश्र प्रतिक्रिया दिसून आली. सेन्सेक्स आणि निफ्टी सुरुवातीला घसरले, परंतु नंतर काही प्रमाणात सुधारणा दिसून आली. तज्ज्ञांचे मत आहे की, बाजाराला या कपातीची अपेक्षा होती, परंतु जागतिक अनिश्चिततेमुळे गुंतवणूकदार सावध आहेत.
भविष्यातील शक्यता
RBI च्या “अॅकमोडेटीव्ह” धोरणामुळे पुढील काही महिन्यांत आणखी 25 ते 50 बेसिस पॉइंट्सची कपात होण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी वर्तवली आहे. जून 2025 मध्ये आणखी एक 25 बेसिस पॉइंट्सची कपात होऊ शकते, तर जागतिक मंदी तीव्र झाल्यास जुलै-ऑगस्ट 2025 पर्यंत रेपो दर 5.5% पर्यंत खाली येऊ शकतो. याशिवाय, RBI बिगर-पारंपरिक साधनांचा वापर करून रोखता वाढवू शकते, जसे की कर्ज नियम शिथिल करणे किंवा दैनंदिन CRR आवश्यकता कमी करणे.
9 एप्रिल 2025 रोजी RBI ने जाहीर केलेली RBI Repo Rate कपात ही भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. महागाई नियंत्रणात असताना आणि जागतिक आर्थिक आव्हानांचा सामना करताना, हा निर्णय अर्थव्यवस्थेला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि सामान्य नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी घेण्यात आला आहे. गृहकर्ज आणि ऑटो लोन स्वस्त होणे, मागणी वाढणे आणि आर्थिक क्रियांना चालना मिळणे हे या निर्णयाचे तात्कालिक परिणाम असतील.
तथापि, ट्रम्प टॅरिफ आणि जागतिक मंदीच्या पार्श्वभूमीवर RBI ची पुढील धोरणेही तितकीच महत्त्वाची ठरणार आहेत. सध्याच्या घडीला, ही कपात मध्यमवर्गीय आणि छोट्या व्यवसायांसाठी एक सकारात्मक संदेश घेऊन आली आहे, ज्यामुळे आर्थिक स्थैर्य आणि वाढीच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.