Donald Trump यांचा स्मार्टफोन, कॉम्प्युटर आणि चिप्सवरील सवलतीचा निर्णय

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष Donald Trump यांनी अलीकडेच आयात करासंदर्भात एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे जागतिक व्यापार क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे. त्यांनी स्मार्टफोन, कॉम्प्युटर, सेमीकंडक्टर चिप्स आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंवरील आयात करात सवलत देण्याची घोषणा केली आहे. यापूर्वी त्यांनी आयात करावर 90 दिवसांची स्थगिती जाहीर केली होती, आणि आता या नव्या निर्णयाने त्यांनी पुन्हा एकदा यू-टर्न घेतल्याचे दिसून येते. या निर्णयामुळे अमेरिकन नागरिकांना इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या किंमती वाढण्यापासून दिलासा मिळणार आहे, तसेच अ‍ॅपल, सॅमसंग, एनव्हीडिया यांसारख्या दिग्गज टेक कंपन्यांना याचा मोठा फायदा होणार आहे.

Donald Trump यांच्या आयात कर धोरणाची पार्श्वभूमी

Donald Trump यांनी आपल्या दुसऱ्या कार्यकाळात “अमेरिका फर्स्ट” धोरणाला पुन्हा एकदा केंद्रस्थानी ठेवले आहे. त्यांच्या मते, इतर देश अमेरिकन उत्पादनांवर जास्त आयात कर लादतात, ज्यामुळे अमेरिकेचा व्यापारी तूट वाढते. याला तोंड देण्यासाठी त्यांनी “रेसिप्रोकल टॅरिफ” (जशास तसे कर) धोरण स्वीकारले. या धोरणानुसार, जर एखादा देश अमेरिकन वस्तूंवर विशिष्ट प्रमाणात कर लादत असेल, तर अमेरिकाही त्या देशाच्या वस्तूंवर तितक्याच प्रमाणात कर लादेल.

एप्रिल 2025 मध्ये Donald Trump यांनी भारत, चीन, युरोपियन युनियन आणि इतर अनेक देशांवर रेसिप्रोकल टॅरिफ लागू करण्याची घोषणा केली होती. विशेषतः चीनवर 145% आणि भारतावर 26% आयात कर लादण्यात आला होता. या निर्णयामुळे जागतिक व्यापारात तणाव निर्माण झाला आणि अमेरिकन बाजारपेठेत आयात वस्तूंच्या किंमती वाढण्याची भीती निर्माण झाली. याचा परिणाम विशेषतः इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंवर होणार होता, कारण स्मार्टफोन, लॅपटॉप आणि चिप्स यांसारख्या उत्पादनांचा मोठा हिस्सा चीन, भारत आणि तैवानमधून आयात केला जातो.

आयात करावरील 90 दिवसांची स्थगिती

Donald Trump यांनी सुरुवातीला रेसिप्रोकल टॅरिफ लागू केल्यानंतर त्यावर 90 दिवसांची स्थगिती जाहीर केली. हा निर्णय त्यांनी जागतिक स्तरावर निर्माण झालेल्या आर्थिक दबावामुळे आणि अमेरिकन शेयर बाजारातील घसरणीमुळे घेतला. या काळात अनेक देशांनी अमेरिकेशी व्यापारी बोलणी सुरू केली.Donald Trump यांनी आपल्या ट्रुथ सोशल प्लॅटफॉर्मवर म्हटले होते की, “75 हून अधिक देशांनी आमच्याशी बोलणी सुरू केली आहेत, आणि त्यांनी प्रतिशोधाऐवजी संवादाचा मार्ग स्वीकारला आहे.” ही स्थगिती अमेरिकन नागरिकांना आणि कंपन्यांना तात्पुरता दिलासा देण्यासाठी होती, कारण आयात करामुळे वस्तूंच्या किंमती वाढण्याची शक्यता होती.

 स्मार्टफोन, कॉम्प्युटर आणि चिप्सवरील सवलत

12 एप्रिल 2025 रोजी ट्रम्प प्रशासनाने एक महत्त्वपूर्ण घोषणा केली की, स्मार्टफोन, कॉम्प्युटर, लॅपटॉप, सेमीकंडक्टर चिप्स, मेमरी कार्ड, फ्लॅट पॅनल डिस्प्ले, टेलिकम्युनिकेशन उपकरणे आणि चिपमेकिंग मशिनरी यांसारख्या इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंना रेसिप्रोकल टॅरिफमधून वगळण्यात येईल. यूएस कस्टम्स अँड बॉर्डर प्रोटेक्शनच्या नोटिसनुसार, या उत्पादनांवर चीनसाठी 145% किंवा इतर देशांसाठी 10% बेसलाइन टॅरिफ लागू होणार नाही.

Donald Trump यांच्या या निर्णयामागील काही प्रमुख कारणे

अमेरिकन नागरिकांवरील आर्थिक दबाव: आयात करामुळे स्मार्टफोन आणि लॅपटॉप यांसारख्या दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंच्या किंमती वाढण्याची शक्यता होती. यामुळे अमेरिकन नागरिकांना मोठा आर्थिक फटका बसला असता. Donald Trump यांनी हा दबाव कमी करण्यासाठी सवलत देण्याचा निर्णय घेतला.

टेक कंपन्यांचा दबाव: अ‍ॅपल, सॅमसंग आणि एनव्हीडिया यांसारख्या कंपन्यांनी आयात करामुळे त्यांच्या उत्पादनांच्या किंमती वाढण्याची चिंता व्यक्त केली होती. उदाहरणार्थ, अ‍ॅपलचे 80% आयफोन चीन आणि भारतात तयार होतात. या कंपन्यांनी ट्रम्प प्रशासनावर सवलतीसाठी दबाव आणला.

अमेरिकेतील उत्पादनाची मर्यादा: स्मार्टफोन आणि सेमीकंडक्टर चिप्स यांचे उत्पादन अमेरिकेत फारसे होत नाही. या उत्पादनांसाठी कारखाने उभारण्यास अनेक वर्षे लागू शकतात. त्यामुळे आयात कर लादणे हा तात्कालिक पर्याय व्यवहार्य नव्हता.

शेयर बाजारातील घसरण: टॅरिफच्या घोषणेनंतर अमेरिकन शेयर बाजारात मोठी घसरण झाली होती. अ‍ॅपल आणि एनव्हidia यांसारख्या कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये 9-10% ची पडझड झाली. यामुळे ट्रम्प यांना आपली रणनीती मवाळ करावी लागली.

या निर्णयाचे परिणाम

अमेरिकन नागरिकांसाठी

किंमती स्थिर राहणार: स्मार्टफोन, लॅपटॉप आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या किंमती वाढणार नाहीत, ज्यामुळे अमेरिकन ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळेल. सणासुदीच्या काळात ग्राहकांना नवीन डिव्हाइसेस खरेदी करणे सोपे जाईल, कारण किंमती नियंत्रणात राहतील.

टेक कंपन्यांसाठी

अ‍ॅपल आणि सॅमसंगला फायदा: या कंपन्यांचे उत्पादन प्रामुख्याने चीन आणि भारतात होते. आयात करातून सवलत मिळाल्याने त्यांचा नफा आणि बाजारातील स्पर्धात्मकता वाढेल.
सेमीकंडक्टर कंपन्यांना दिलासा: तैवान सेमीकंडक्टर मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी (TSMC) आणि इतर चिपमेकर्सना मोठा फायदा होईल, कारण चिपमेकिंग मशिनरीवरही करात सवलत देण्यात आली आहे. नवीन गुंतवणूक: या सवलतीमुळे टेक कंपन्या अमेरिकेत नवीन कारखाने उभारण्यासाठी प्रोत्साहित होऊ शकतात.

जागतिक व्यापारावर परिणाम

चीनला मर्यादित दिलासा: जरी स्मार्टफोन आणि चिप्सवरील करात सवलत मिळाली असली, तरीही चीनवर 145% टॅरिफचा दबाव कायम आहे. यामुळे चिनी अर्थव्यवस्थेवर दीर्घकालीन परिणाम होऊ शकतात. भारतातील इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन क्षेत्राला, विशेषतः फॉक्सकॉनच्या गुजरातमधील सेमीकंडक्टर प्रकल्पाला, या निर्णयामुळे चालना मिळू शकते. इतर देशांशी व्यापारी बोलणी: ट्रम्प यांनी इतर देशांना व्यापारी बोलण्यांसाठी प्रोत्साहित केले आहे. या सवलतीमुळे इतर देशांनाही अमेरिकेशी संवाद साधण्याची संधी मिळेल.

 भारतावरील परिणाम

भारतासाठी हा निर्णय मिश्र परिणाम घेऊन येतो. भारतातून अमेरिकेला स्मार्टफोन आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक्सचा पुरवठा होतो, विशेषतः अ‍ॅपलच्या चेन्नई येथील कारखान्यातून. या सवलतीमुळे भारतातील उत्पादनाला प्रोत्साहन मिळेल. तसेच, गुजरातमधील फॉक्सकॉनचा सेमीकंडक्टर प्रकल्प भविष्यात भारताला जागतिक पुरवठा साखळीत महत्त्वाचे स्थान मिळवून देऊ शकतो. मात्र, भारतावरील 26% टॅरिफचा दबाव इतर क्षेत्रांवर कायम आहे, ज्यामुळे टेक्सटाइल, स्टील आणि फार्मा क्षेत्रांना आव्हानांचा सामना करावा लागू शकतो.

भविष्यातील संभाव्य प्रभाव

या निर्णयामुळे Donald Trump यांच्या रेसिप्रोकल टॅरिफ धोरणाची तीव्रता काही प्रमाणात कमी झाल्याचे दिसते. तथापि, हा निर्णय तात्पुरता आहे की कायमस्वरूपी, याबाबत स्पष्टता नाही. जर ट्रम्प यांनी भविष्यात पुन्हा कठोर धोरण स्वीकारले, तर जागतिक व्यापारात पुन्हा अस्थिरता येऊ शकते. तसेच, या सवलतीमुळे अमेरिकेची व्यापारी तूट कमी होण्याचे उद्दिष्ट काही प्रमाणात मागे पडू शकते.

अमेरिकेत उत्पादन वाढ ट्रम्प यांचे ध्येय अमेरिकेत उत्पादन वाढवण्याचे आहे. या सवलतीमुळे तात्पुरता दिलासा मिळाला असला, तरी दीर्घकाळात टेक कंपन्यांना अमेरिकेत कारखाने उभारावे लागतील.

जागतिक पुरवठा साखळी भारत, व्हिएतनाम आणि तैवान यांसारख्या देशांना पुरवठा साखळीत मोठी संधी मिळू शकते.

आर्थिक स्थिरता जर किंमती नियंत्रणात राहिल्या, तर अमेरिकन अर्थव्यवस्थेला स्थिरता मिळू शकते, पण व्यापारी तूट कमी करण्याचे आव्हान कायम राहील.

Donald Trump यांचा स्मार्टफोन, कॉम्प्युटर आणि चिप्सवरील आयात करात सवलत देण्याचा निर्णय हा त्यांच्या आक्रमक व्यापारी धोरणातून मागे हटण्याचा संकेत आहे. या निर्णयामुळे अमेरिकन नागरिकांना आणि टेक कंपन्यांना तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे, तसेच भारतासारख्या देशांना इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनात संधी मिळाली आहे. मात्र, या निर्णयाचे दीर्घकालीन परिणाम ट्रम्प यांच्या पुढील धोरणांवर अवलंबून असतील. जागतिक व्यापारातील अस्थिरता आणि आर्थिक दबाव यांचा समतोल साधणे हे ट्रम्प प्रशासनासमोरील मोठे आव्हान आहे.