उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी १७ एप्रिल २०२५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका ताज्या निर्णयावर जाहीरपणे टीका केली. या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यांनी पारित केलेल्या विधेयकांना राष्ट्रपतींची मंजुरी देण्यासाठी तीन महिन्यांची कालमर्यादा निश्चित केली होती. धनखड यांनी या निर्णयाला न्यायिक अतिक्रमणाचे उदाहरण मानले आणि संविधानातील Article 142 चा वापर लोकशाहीविरोधी “आण्विक क्षेपणास्त्र” बनला असल्याचे सांगितले. त्यांच्या या वक्तव्याने देशात संवैधानिक संस्थांमधील अधिकारांचा समतोल आणि न्यायपालिकेच्या भूमिकेवर नवीन चर्चा सुरू झाली आहे.
उपराष्ट्रपती धनखड यांचे Article 142 बद्दल वक्तव्य
जगदीप धनखड यांनी तमिळनाडूच्या राज्यपाल प्रकरणाच्या संदर्भात ही टीका केली. तमिळनाडू सरकारने १० विधेयकांना राज्यपाल आर.एन. रवी यांनी मंजुरी न देता राष्ट्रपतींकडे पाठवल्याचा आरोप केला होता. याविरोधात तमिळनाडू सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. सर्वोच्च न्यायालयाने Article 142 चा वापर करून या विधेयकांना मंजुरी देण्याचे निर्देश दिले आणि राष्ट्रपतींना विशिष्ट कालमर्यादेत निर्णय घेण्यास सांगितले. या निर्णयावर धनखड यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. त्यांनी दिल्लीत राज्यसभेच्या प्रशिक्षणार्थींना संबोधित करताना म्हटले की, “Article 142” हे लोकशाही शक्तींविरुद्ध परमाणु क्षेपणास्त्र बनले आहे. आम्ही अशी परिस्थिती निर्माण करू शकत नाही जिथे न्यायालये राष्ट्रपतींना आदेश देतील.
धनखड यांनी पुढे असा युक्तिवाद केला की, संविधानाच्या अनुच्छेद १४५(३) नुसार, न्यायपालिकेची भूमिका फक्त संविधानाच्या व्याख्येपुरती मर्यादित आहे. त्यांनी न्यायाधीशांवर “सुपर संसद” बनण्याचा आरोप केला आणि असे म्हटले की, “न्यायाधीश कायदे बनवत आहेत, कार्यपालिकेची कामे करत आहेत, आणि त्यांच्यावर कोणतीही जबाबदारी नाही.” त्यांनी अनुच्छेद १४५(३) मध्ये सुधारणेची गरज व्यक्त केली आणि संवैधानिक प्रश्नांवर निर्णय घेण्यासाठी बहुमताच्या तत्त्वाचा अवलंब करण्याचे सुचवले.
नेमके काय आहे Article 142 .?
भारताच्या संविधानातील अनुच्छेद १४२ सर्वोच्च न्यायालयाला विशेष अधिकार प्रदान करते. या अनुच्छेदानुसार, सर्वोच्च न्यायालय “पूर्ण न्याय” (complete justice) सुनिश्चित करण्यासाठी कोणताही आदेश, निर्देश किंवा निर्णय देऊ शकते. हा अधिकार न्यायालयाला लवचिकता देतो, ज्यामुळे ते कायद्याच्या मर्यादेत राहूनही जटिल प्रकरणांमध्ये प्रभावी उपाययोजना करू शकते. उदाहरणार्थ, पर्यावरण संरक्षण, मानवाधिकार, किंवा संवैधानिक विवादांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने Article 142 चा वापर करून महत्त्वपूर्ण निर्णय दिले आहेत.
मात्र, धनखड यांचे म्हणणे आहे की, या अनुच्छेदाचा वापर आता लोकशाहीच्या इतर शक्तींविरुद्ध होत आहे. त्यांनी असा दावा केला की, Article 142 चा वापर करून न्यायालये कार्यपालिका आणि विधिमंडळाच्या अधिकारक्षेत्रात हस्तक्षेप करत आहेत. यामुळे शक्तीविभाजनाचे (separation of powers) तत्त्व धोक्यात येत आहे, जे भारतीय संविधानाचे मूलभूत वैशिष्ट्य आहे.
उपराष्ट्रपती धनखड यांच्या टीकेचा संदर्भ
धनखड यांची टीका केवळ एका निर्णयापुरती मर्यादित नाही, तर ती न्यायपालिका आणि कार्यपालिका यांच्यातील व्यापक तणावाचे प्रतिबिंब आहे. अलीकडच्या काळात, सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक प्रकरणांमध्ये कार्यपालिकेच्या कारभारावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. उदाहरणार्थ, निवडणूक रोख्यांशी संबंधित प्रकरण, आधार कार्ड योजना, आणि काही राज्यपालांच्या कृतींवर न्यायालयाने टिप्पणी केली आहे. यामुळे केंद्र सरकार आणि न्यायपालिका यांच्यातील संबंध तणावपूर्ण झाले आहेत.
धनखड यांनी यापूर्वीही न्यायपालिकेच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यांचे वक्तव्य राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील आहे, कारण ते भारतीय जनता पक्षाशी (BJP) संलग्न आहेत आणि उपराष्ट्रपती म्हणून त्यांची भूमिका संवैधानिकदृष्ट्या तटस्थ असणे अपेक्षित आहे. त्यांच्या टीकेमुळे विरोधी पक्षांनीही प्रश्न उपस्थित केले आहेत, तर सत्ताधारी पक्षाने त्यांच्या मताचे समर्थन केले आहे.
उपराष्ट्रपतींच्या वक्त्यव्याचे परिणाम
उपराष्ट्रपती धनखड यांच्या वक्तव्याने अनेक प्रश्न निर्माण केले आहेत. पहिला प्रश्न न्यायपालिकेचा हस्तक्षेप किती प्रमाणात योग्य आहे? Article 142 मुळे सर्वोच्च न्यायालयाला व्यापक अधिकार मिळाले असले, तरी त्याचा वापर कधी आणि कसा करावा यावर स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे नाहीत. यामुळे काही वेळा असे वाटते की न्यायालय विधिमंडळ आणि कार्यपालिकेच्या क्षेत्रात प्रवेश करत आहे.
दुसरा प्रश्न म्हणजे शक्तीविभाजनाचा. उपराष्ट्रपती धनखड यांनी म्हटल्याप्रमाणे, जर न्यायालये कार्यपालिकेच्या कामात हस्तक्षेप करतील, तर लोकांनी निवडलेल्या सरकारची जबाबदारी कमी होऊ शकते. याउलट, जर न्यायपालिकेला असे अधिकार नसतील, तर कार्यपालिका अनियंत्रित होण्याचा धोका आहे. हा तणाव भारतीय लोकशाहीचा अविभाज्य भाग आहे, आणि यावर चर्चा होणे आवश्यक आहे.
तिसरा प्रश्न म्हणजे उपराष्ट्रपती धनखड यांच्या टीकेची राजकीय बाजू. काही विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की, धनखड यांचे वक्तव्य हे सत्ताधारी पक्षाच्या व्यापक रणनीतीचा भाग असू शकते, ज्यामुळे न्यायपालिकेच्या निर्णयांना आव्हान देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. याउलट, काहींचे मत आहे की, धनखड यांनी संवैधानिक संस्थांच्या मर्यादांबद्दल महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला आहे.
उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी Article 142 आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेवर केलेली टीका ही केवळ एका निर्णयापुरती मर्यादित नाही, तर ती भारतीय लोकशाहीतील शक्तीविभाजनाच्या तत्त्वावर आधारित आहे. त्यांच्या वक्तव्याने न्यायपालिका, कार्यपालिका आणि विधिमंडळ यांच्यातील संबंधांवर नवीन चर्चा सुरू झाली आहे.
Article 142 चा वापर हा निश्चितच शक्तिशाली आहे, परंतु त्याचा वापर कसा आणि कधी करावा यावर स्पष्टता येणे आवश्यक आहे. धनखड यांच्या टीकेमुळे संवैधानिक तज्ञ, राजकीय नेते आणि सामान्य नागरिक यांच्यात याबाबत सखोल विचारमंथन होण्याची शक्यता आहे. ही चर्चा भारतीय लोकशाहीला अधिक मजबूत बनवू शकते, जर ती रचनात्मक आणि तटस्थ पद्धतीने झाली तर.
