पश्चिम बंगालमधील मुर्शिदाबाद जिल्ह्यात Waqf Amendment Bill, 2025 विरोधात झालेल्या हिंसक आंदोलनाने देशभरात चर्चा निर्माण केली आहे. हे आंदोलन 8 एप्रिल 2025 रोजी जंगीपुर परिसरात सुरू झाले आणि अल्पावधीतच हिंसक स्वरूप धारण केले. या घटनेत पथराव, जाळपोळ, वाहनांची तोडफोड आणि पोलिसांवर हल्ले यासारख्या गंभीर घटना घडल्या.
या आंदोलनामुळे कोलकाता हाय कोर्टाने मुर्शिदाबादमध्ये केंद्रीय सुरक्षाबलांच्या तुकड्या तैनात करण्याचे आदेश दिले. स्थानिक प्रशासनाला कठोर पावले उचलावी लागली, ज्यात इंटरनेट सेवा बंद करणे, धारा 163 लागू करणे आणि मोठ्या प्रमाणात सुरक्षा दलाची तैनाती यांचा समावेश आहे.
Waqf Amendment Bill: मुर्शिदाबाद आंदोलनाची पार्श्वभूमी
Waqf Amendment Bill 2 एप्रिल 2025 रोजी लोकसभेत आणि 3 एप्रिल रोजी राज्यसभेत मंजूर झाले. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी 5 एप्रिल रोजी त्याला मान्यता दिली, आणि त्यानंतर केंद्र सरकारने यासंबंधी अधिसूचना जारी केली. या कायद्याचा उद्देश वक्फ मालमत्तांचे व्यवस्थापन अधिक पारदर्शी आणि कार्यक्षम करणे हा आहे.
यामध्ये वक्फ बोर्डाच्या रचनेत बदल, मालमत्तांची नोंदणी आणि त्यांच्या वापराबाबत काही नवीन तरतुदी समाविष्ट आहेत. मात्र, या कायद्याला काही समुदायांनी आणि राजकीय पक्षांनी तीव्र विरोध दर्शवला आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की हा कायदा वक्फ मालमत्तांवर अतिक्रमण करतो आणि धार्मिक स्वायत्ततेवर आघात करतो.
मुर्शिदाबाद हा पश्चिम बंगालमधील 66% मुस्लिम लोकसंख्या असलेला जिल्हा आहे. येथील सामाजिक आणि राजकीय वातावरण या Waqf Amendment Bill च्या विरोधात तीव्र होते. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने या कायद्याविरोधात देशभरात ‘वक्फ बचाव अभियान’ सुरू केले, आणि मुर्शिदाबाद येथील आंदोलन त्याचाच एक भाग होते.
स्थानिक पातळीवर अनेक संघटनांनी एकत्र येऊन 8 एप्रिल रोजी जंगीपुर येथील पीडब्ल्यूडी ग्राउंडवर मोठी रॅली आयोजित केली होती. या रॅलीत हजारो लोक सहभागी झाले होते, आणि त्यांची प्रमुख मागणी होती की हा कायदा मागे घ्यावा.
Waqf Amendment Bill: मुर्शिदाबाद आंदोलनाचे हिंसक स्वरूप
जंगीपुर येथील रॅली सुरुवातीला शांततापूर्ण होती, परंतु काही वेळाने परिस्थिती हाताबाहेर गेली. आंदोलकांनी राष्ट्रीय महामार्ग 12 अडवला, ज्यामुळे वाहतूक ठप्प झाली. काही आंदोलकांनी पोलिसांवर पथराव सुरू केला, आणि यानंतर परिस्थिती आणखी चिघळली.
आंदोलकांनी पोलिसांच्या वाहनांसह अनेक गाड्या पेटवल्या, आणि काही ठिकाणी जाळपोळीच्या घटनाही घडल्या. पोलिसांना नियंत्रण मिळवण्यासाठी लाठीहल्ला आणि अश्रुधुराचा वापर करावा लागला. काही अहवालांनुसार, या हिंसाचारात तीन लोकांचा मृत्यू झाला, तर अनेक जण जखमी झाले, यात काही पोलिस कर्मचारीही होते.
या हिंसाचारामुळे स्थानिक प्रशासनाने तातडीने कठोर पावले उचलली. जंगीपुर उपविभागात 6 वाजल्यापासून इंटरनेट सेवा पूर्णपणे बंद करण्यात आली, आणि 48 तासांसाठी धारा 163 लागू करण्यात आली. यामुळे कोणतीही अफवा पसरू नये आणि परिस्थिती नियंत्रणात राहावी, असा प्रशासनाचा प्रयत्न होता. तसेच, सीमा सुरक्षा दल (BSF) आणि इतर केंद्रीय सुरक्षा यंत्रणांची मोठ्या प्रमाणात तैनाती करण्यात आली.
मुर्शिदाबाद आंदोलनाचे परिणाम आणि प्रतिक्रिया
या घटनेनंतर अनेक स्तरांवर प्रतिक्रिया उमटल्या. पश्चिम बंगालचे राज्यपाल डॉ. सी. व्ही. आनंद बोस यांनी हिंसाचाराचा तीव्र निषेध केला आणि राज्य सरकारला तातडीने कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले. त्यांनी याला ‘निहित स्वार्थांचा डाव’ असल्याचे म्हटले. दुसरीकडे, काही राजकीय नेत्यांनी या हिंसाचाराला सांप्रदायिक रंग देण्याचा प्रयत्न केला, ज्यामुळे वाद आणखी वाढला.
स्थानिक पातळीवर, या हिंसाचारामुळे सामान्य नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. बाजारपेठा बंद राहिल्या, आणि दैनंदिन जीवन विस्कळीत झाले. या घटनेमुळे मुर्शिदाबादच्या सामाजिक सलोख्यावरही परिणाम झाला आहे, कारण येथील बहुसांस्कृतिक समाजात अशा घटना दुर्मीळ मानल्या जातात.
केंद्र सरकारने या कायद्याला ऐतिहासिक आणि सुधारणावादी म्हटले आहे, तर विरोधकांनी याला संविधानाविरोधी ठरवले आहे. या कायद्याविरोधात सुप्रीम कोर्टात 15 याचिका दाखल झाल्या आहेत, ज्यामुळे येत्या काळात कायदेशीर लढाई तीव्र होण्याची शक्यता आहे.
सद्य परिस्थिती
प्रशासनाने हिंसाचारानंतर तात्काळ 100 जणांना अटक केली आहे. आतापर्यंत या आंदोलनात ३ जणांना आपला जीव गमवावा लागला आहे तर सार्वजनिक मालमत्तेचे मोठ्या झाले आहे. तसेच, परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात अतिरिक्त सुरक्षा दल तैनात करण्यात आले आहे.
मुर्शिदाबादमधील Waqf Amendment Bill विरोधातील हिंसक आंदोलन ही एक जटिल सामाजिक, राजकीय आणि धार्मिक मुद्द्यांची अभिव्यक्ती आहे. या घटनेने कायद्याच्या अंमलबजावणीपूर्वी जनतेशी संवाद साधण्याची गरज अधोरेखित केली आहे. तसेच, स्थानिक प्रशासनाला सामाजिक सलोखा राखण्यासाठी आणि हिंसाचार टाळण्यासाठी अधिक प्रभावी उपाययोजना कराव्या लागतील.
