Trump Tariff: अमेरिकेने भारतावर लावले 26 टक्के डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टॅरिफ

Trump Tariff: अमेरिकेने भारतावर 26 टक्के टॅरिफ (शुल्क) लावण्याची रणनीती पॉलिसी ही डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखालील अमेरिकी प्रशासनाने 2 एप्रिल 2025 रोजी जाहीर केलेल्या ‘रेसिप्रोकल टॅरिफ’ (परस्पर शुल्क) धोरणाचा भाग आहे. हे धोरण ट्रम्प यांनी “लिबरेशन डे” (मुक्ती दिवस) म्हणून संबोधले असून, याचा उद्देश अमेरिकन उद्योगांचे संरक्षण करणे आणि परदेशी देशांनी अमेरिकी वस्तूंवर लावलेल्या उच्च शुल्काला प्रत्युत्तर देणे हा आहे. या धोरणांतर्गत भारतासह अनेक देशांवर त्यांनी अमेरिकी वस्तूंवर लावलेल्या शुल्काच्या अर्ध्या दराने टॅरिफ लादले गेले आहेत.

Trump Tariff ची पार्श्वभूमी

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपल्या दुसऱ्या कार्यकाळात अमेरिकेला पुन्हा आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवण्याच्या उद्देशाने हे धोरण आणले. त्यांचे म्हणणे आहे की, भारतासह अनेक देश अमेरिकी वस्तूंवर खूप जास्त शुल्क लावतात, ज्यामुळे अमेरिकी निर्यातीला अडथळा येतो. उदाहरणार्थ, भारत अमेरिकी शेती उत्पादनांवर (जसे की डेअरी आणि इतर वस्तूंवर) 50% ते 100% पर्यंत शुल्क लावतो, तर अमेरिकेचे भारतावरील सरासरी शुल्क यापूर्वी 4-5% च्या आसपास होते. ट्रम्प यांनी याला “अन्यायी व्यापार” म्हटले आणि त्याला संतुलित करण्यासाठी हे पाऊल उचलले.

2 एप्रिल 2025 रोजी व्हाईट हाऊसच्या रोझ गार्डनमध्ये बोलताना ट्रम्प यांनी सांगितले की, भारताने अमेरिकी वस्तूंवर 52% शुल्क लावले आहे, त्यामुळे अमेरिका आता भारतावर 26% शुल्क लावेल, जे  त्यांच्या शुल्काच्या अर्ध्या दराने आहे. त्यांनी याला “डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टॅरिफ” असे संबोधले, म्हणजेच ते पूर्ण शुल्काच्या तुलनेत कमी आहे, जणू काही अमेरिका भारतावर “दयाळूपणा” दाखवत आहे.

Trump Tariff ची अंमलबजावणी

Trump Tariff 5 एप्रिल 2025 पासून टप्प्याटप्प्याने लागू होणार आहेत. Trump Tariff हे भारतातून अमेरिकेत येणाऱ्या सर्व वस्तूंवर लागू होईल, ज्यात शेती उत्पादने, औद्योगिक वस्तू, आणि काही प्रमाणात सेवा क्षेत्राशी संबंधित निर्यातीचा समावेश असू शकतो. भारताव्यतिरिक्त, चीनवर 34%, थायलंडवर 36%, इंडोनेशियावर 32% असे शुल्क लावले गेले आहेत. सर्व देशांवर किमान 10% शुल्क लागू करण्यात आले आहे.

Trump Tariff  चा भारतावर होणारा परिणाम

निर्यातीत घट: भारतातून अमेरिकेत जाणाऱ्या वस्तूंवर 26% शुल्क लागू झाल्याने या वस्तू महाग होतील, ज्यामुळे त्यांची मागणी कमी होऊ शकते. भारताची अमेरिकेला होणारी निर्यात सुमारे $83 अब्ज (2023-24 च्या आकडेवारीनुसार) आहे, आणि यात 3-3.5% घसरण होऊ शकते, असे स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या अहवालात म्हटले आहे.

प्रभावित क्षेत्रे:  भारतातून अमेरिकेत मोठ्या प्रमाणात कापड निर्यात होते, ज्यावर आता शुल्काचा परिणाम होईल. औषध उद्योगाला काही प्रमाणात फटका बसू शकतो, कारण अमेरिका ही भारताची मोठी बाजारपेठ आहे. शेती उत्पादने, बदाम, डाळी, आणि इतर शेतीमालावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

महागाई: भारतात आयात होणाऱ्या अमेरिकी वस्तूंवर भारताने प्रत्युत्तरात शुल्क वाढवल्यास, येथे विशेषतः तंत्रज्ञान आणि लक्झरी वस्तूंमध्ये महागाई वाढू शकते. याचा बोजा भारतीय जनतेवर पडणार आहे.

वैकल्पिक बाजारपेठांचा शोध घ्यावा लागणार: भारताला आता युरोप, आशिया आणि मध्य पूर्वेकडे अधिक लक्ष द्यावे लागेल. अमेरिकेचे 26% टॅरिफ धोरण हे भारतासाठी आव्हानात्मक आहे. भारताच्या मजबूत अंतर्गत बाजारपेठेमुळे आणि सरकारने नियोजन केले तर याचा प्रभाव मर्यादित राहू शकतो. तथापि, याला प्रत्युत्तर म्हणून भारतानेही काही पावले उचलल्यास, दोन्ही देशांमधील व्यापार संतुलनावर मोठा परिणाम होऊ शकतो.

Trump Tarif वर भारताची प्रतिक्रिया

भारताच्या वाणिज्य मंत्रालयाने या टॅरिफचे विश्लेषण सुरू केले आहे. अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, हा पूर्णपणे धक्का नाही, कारण भारताची अर्थव्यवस्था मजबूत घरेलू बाजारपेठ आणि वाढत्या सेवा निर्यातीमुळे याचा प्रभाव कमी करू शकते. तसेच, भारत अमेरिकेसोबत व्यापार कराराच्या वाटाघाटी करत आहे, जो ऑक्टोबर 2025 पर्यंत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. याशिवाय, भारत युरोप आणि मध्य पूर्वाद्वारे नवीन व्यापार मार्ग शोधत आहे.

ट्रम्प यांचे वक्तव्य

ट्रम्प यांनी भारताच्या पंतप्रधानांचा उल्लेख करत म्हटले, “भारताचे पंतप्रधान माझे चांगले मित्र आहेत , पण भारत आमच्यासोबत योग्य वागत नाही. ते आमच्यावर जास्त शुल्क लावतात, म्हणून आम्ही त्यांच्यावर 26% शुल्क लावत आहोत.” त्यांनी भारताला “टॅरिफ किंग” म्हणूनही संबोधले, कारण भारताचा सरासरी आयात शुल्क दर 39% आहे, तर अमेरिकेचा 5% आहे.

 दीर्घकालीन परिणाम

व्यापार युद्धाची शक्यता: या धोरणामुळे जागतिक व्यापार युद्धाला चालना मिळू शकते, ज्याचा परिणाम सर्व अर्थव्यवस्थांवर होईल.

अमेरिका-भारत संबंध: दोन्ही देशांमधील व्यापार संबंध तणावपूर्ण होऊ शकतात, परंतु राजनैतिक आणि संरक्षण क्षेत्रातील सहकार्य कायम राहण्याची शक्यता आहे.