Donald Trump’s advice: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी १५ मे २०२५ रोजी कतारमधील एका व्यावसायिक परिषदेत अॅपल कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) टिम कूक यांच्याशी झालेल्या संभाषणाचा उल्लेख करताना भारतात उत्पादन कारखाने उभारण्यास विरोध दर्शवला. ट्रम्प यांनी टिम कूक यांना स्पष्टपणे सांगितले, “मी तुम्हाला भारतात कारखाने उभारताना पाहू इच्छित नाही. भारत स्वतःची काळजी घेऊ शकतो.” Trump’s advice त्यांच्या ‘अमेरिका फर्स्ट’ धोरणाचा भाग आहे, ज्यामध्ये अमेरिकन अर्थव्यवस्थेला प्राधान्य देण्यासाठी स्थानिक उत्पादन आणि रोजगार निर्मितीला प्रोत्साहन दिले जाते. सध्याच्या ट्रेड वॉरच्या पार्श्वभूमीवर आणि भारतावर २६% टॅरिफ लागू असताना, या वक्तव्याने भारत-अमेरिका व्यापारी संबंध आणि अॅपलच्या भारतातील गुंतवणुकीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे.
Trump’s advice मागील संदर्भ
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अॅपलला भारतात कारखाने उभारण्यास मनाई करणारा सल्ला त्यांच्या आक्रमक व्यापारी धोरणांचा आणि ‘अमेरिका फर्स्ट’ तत्त्वाचा एक भाग आहे. ३ एप्रिल २०२५ रोजी लागू केलेल्या ‘रेसिप्रोकल टॅरिफ’ धोरणांतर्गत भारतावर २६% आणि चीनवर ५४% आयात कर लादण्यात आले, ज्यामुळे अमेरिकेची व्यापारी तूट कमी करणे आणि स्थानिक उद्योगांना संरक्षण देणे हा उद्देश आहे. कतारमधील एका परिषदेत ट्रम्प यांनी १४ मे २०२५ रोजी टिम कूक यांच्याशी झालेल्या चर्चेचा उल्लेख करत सांगितले की, अॅपलने भारतात उत्पादन वाढवण्याऐवजी अमेरिकेत ५०० अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करावी आणि तिथे कारखाने उभारावेत.
त्यांनी भारतावर “जगातील सर्वाधिक टॅरिफ लादणारा देश” असा आरोप केला, ज्यामुळे अमेरिकन उत्पादनांना भारतीय बाजारपेठेत अडचणी येतात, आणि भारताने “शून्य टॅरिफ” कराराची ऑफर दिल्याचा दावा केला. ट्रम्प यांचा हा सल्ला भारतात अॅपलचे कारखाने वाढल्यास अमेरिकेतील रोजगार आणि उत्पादन उद्योगांना धोका निर्माण होईल, या विश्वासातून आला आहे. तसेच, अमेरिका-चीन व्यापारी युद्धामुळे अॅपलने भारतात उत्पादन वाढवले असले, तरी ट्रम्प यांना हे उत्पादन अमेरिकेत हवे आहे, जेणेकरून स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. हा सल्ला भारतावर व्यापारी दबाव टाकण्याची आणि अमेरिकन मतदारांना रोजगार संरक्षणाचे आश्वासन देण्याची राजकीय रणनीती देखील असू शकते, ज्यामुळे भारत-अमेरिका व्यापारी संबंधांवर नवे ताण येण्याची शक्यता आहे.
भारतातील अॅपलचे सध्याचे स्थान
अॅपलने भारतात गेल्या काही वर्षांत आपले उत्पादन झपाट्याने वाढवून जागतिक पुरवठा साखळीतील भारताची भूमिका अभूतपूर्वरीत्या बळकट केली आहे. तमिळनाडू आणि कर्नाटक यांसारख्या राज्यांमध्ये फॉक्सकॉन, पेगाट्रॉन आणि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्ससारख्या कंपन्यांमार्फत आयफोन आणि इतर उत्पादनांचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन होत आहे. भारत सरकारच्या ‘मेक इन इंडिया’ आणि उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) योजनांमुळे अॅपलला कर सवलती आणि कमी खर्चाचा लाभ मिळाला आहे, ज्यामुळे २०२४ मध्ये भारतातून अॅपलच्या आयफोन निर्यातीने २२ अब्ज डॉलरचा विक्रमी टप्पा गाठला आणि कंपनीने मागील वर्षाच्या तुलनेत ६०% अधिक आयफोन उत्पादन केले.
अॅपलच्या भारतातील उत्पादन विस्तारामागील मुख्य उद्देश आहेत: अमेरिका-चीन व्यापारी तणाव आणि कोविड-१९ मुळे चीनमधील उत्पादनातील अडथळ्यांमुळे भारताला पर्यायी उत्पादन केंद्र बनवून चीनवरील अवलंबन कमी करणे; भारताच्या प्रचंड स्मार्टफोन बाजारपेठेचा लाभ घेऊन स्थानिक उत्पादनाद्वारे किफायतशीर किंमतीत उत्पादने उपलब्ध करणे; आणि अमेरिका, युरोपसारख्या बाजारपेठांमध्ये भारतातून निर्यात वाढवून जागतिक पुरवठा साखळीत भारताला केंद्रीय स्थान देणे. या यशस्वी प्रयत्नांमुळे भारत अॅपलचे प्रमुख उत्पादन केंद्र तर बनलाच आहे, शिवाय जागतिक अर्थव्यवस्थेत एक महत्त्वाचा आणि प्रभावशाली खेळाडू म्हणून उदयास आला आहे.
Trump’s adviceचे भारतावरील संभाव्य परिणाम
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अॅपलला भारतात कारखाने उभारण्यास मनाई करणाऱ्या सल्ल्यामुळे भारतातील अॅपलच्या विस्तार योजनांवर आणि एकूण अर्थव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. अॅपलच्या कारखान्यांमुळे तमिळनाडू, कर्नाटक आणि इतर राज्यांमध्ये हजारो रोजगार निर्माण झाले आहेत, परंतु नवीन कारखाने उभारणे थांबल्यास इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रातील भविष्यातील रोजगार संधींवर मर्यादा येऊ शकतात, ज्यामुळे तरुण आणि कुशल मनुष्यबळावर परिणाम होईल. तसेच, २०२४ मध्ये २२ अब्ज डॉलरच्या अॅपलच्या आयफोन निर्यातीमुळे भारताला मोठ्या प्रमाणात परकीय चलन मिळाले, परंतु २६% टॅरिफ आणि उत्पादन कपातीमुळे निर्यात कमी झाल्यास परकीय चलनाचा साठा आणि व्यापारी तूट यावर विपरीत परिणाम होईल.
ट्रम्प यांच्या कठोर व्यापारी धोरणांमुळे भारत-अमेरिका व्यापारी संबंध तणावपूर्ण होण्याचा धोका आहे, ज्यामुळे अॅपलसारख्या कंपन्यांच्या भारतातील गुंतवणूक निर्णयांवर अनिश्चितता निर्माण होईल. शिवाय, अॅपलने भारतातील उत्पादन कमी करून व्हिएतनाम किंवा मेक्सिकोसारख्या देशांकडे वळल्यास भारतातील लहान आणि मध्यम पुरवठादारांना मोठा धक्का बसेल, ज्यामुळे स्थानिक पुरवठा साखळी कमकुवत होऊ शकते. या आव्हानांमुळे भारताच्या ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रमाला नवे अडथळे येऊ शकतात, ज्यासाठी सरकारला तातडीने रणनीतिक पावले उचलावी लागतील.
भारत सरकार आणि उद्योगांची संभाव्य प्रतिक्रिया
भारत सरकार आणि उद्योग क्षेत्र Trump’s advice ला आणि टॅरिफ धोरणांना खालीलप्रमाणे प्रतिसाद देऊ शकतात:
भारत सध्या अमेरिकेसोबत व्यापारी करारासाठी वाटाघाटी करत आहे. यामुळे टॅरिफ कमी करून व्यापारी तणाव कमी होऊ शकतो.PLI योजनांद्वारे अॅपल आणि इतर कंपन्यांना भारतात ठेवण्यासाठी अधिक प्रोत्साहन दिले जाऊ शकते.अमेरिकेतील निर्यातीवर मर्यादा आल्यास युरोप, आशिया आणि आफ्रिकेतील बाजारपेठांवर लक्ष केंद्रित केले जाऊ शकते.
भविष्यातील शक्यता
Trump’s advice हा राजकीय दबावाचा भाग आहे की दीर्घकालीन धोरण, हे येत्या काही महिन्यांत स्पष्ट होईल. अॅपलसाठी भारतातील कमी खर्च, कुशल मनुष्यबळ आणि वाढती बाजारपेठ यामुळे भारत आकर्षक आहे. तथापि, ट्रम्प यांच्या दबावामुळे अॅपलला आपली रणनीती पुन्हा आखावी लागू शकते, ज्यामध्ये भारतातील उत्पादनाचा वेग कमी करणे किंवा इतर देशांमध्ये गुंतवणूक वाढवणे यांचा समावेश असू शकतो.
भारतासाठी ही संधी देखील आहे. जर सरकारने योग्य धोरणे आणि प्रोत्साहन योजना राबवल्या, तर अॅपलसारख्या कंपन्यांना भारतात ठेवण्यासोबतच इतर जागतिक कंपन्यांना आकर्षित करता येईल. Trump’s advice मुळे भारताच्या ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रमाला आव्हान निर्माण झाले असले, तरी दीर्घकालीन नियोजन आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्याने भारत जागतिक उत्पादन केंद्र म्हणून आपले स्थान मजबूत करू शकतो.
